जैविक, विकृत-सामाजिकता और अंग्रेजी मानसिकता वाले पुलिस-प्रशासन के अलोक में मैंने SC/ST के लिए भत्ता की केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की थी जिसे बिहार सरकार ने आंशिक रूप से 08-05-2018 को स्वीकार करते हुए पारित कर दिया ।