15 साल पहले हाईकोर्ट चलाती थी सरकार और अब फिर से हाईकोर्ट चलाने लगी है सरकार ! गर्दनीबाग अस्पताल से कूड़ा डंपिंग हटाने की मेरी तीन साल पुरानी मांग पर भी सर्कसरुपी सरकार में काम करने वाले अधिकारी मस्त !

20 नवम्बर 2017 को डीएम कार्यालय, पटना में कर्मचारी द्वारा अराजकता की प्रधानमंत्री कार्यालय से शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने सख्ती दिखाते हुए कई कर्मचारियों का वेतन रोका !

लोकतंत्र में फर्जी मतदाताओं द्वारा चुनावी-लोकतंत्र के मजाक को रोकने हेतु वोटर आई० डी० को आधार से जोड़ने के मेरे सुझाव पर सकारात्मक प्रयास की शुरुआत !

बलात्कार की लगातार बढती घटनाओं के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश को लज्जित करने वाला 19-02-2015 और 10-04-2018 को मेरे पत्र के बाद बना बलात्कारियों को फांसी देने का कानून !!

किसी लड़की के नाम पर बने गीतों को रोकने का एक दूसरा प्रयास !!

निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के पशुकरण की बिहार और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों और देश के प्रधानमंत्री को मेरी शिकायत के बाद दिल्ली सरकार ने कम वेतन देने वालों को तीन साल की सजा का प्रावधान किया, वहीँ बिहार सरकार ने खानापूर्ति करने में दिन-रात जुटी हुई है !!

जैविक, विकृत-सामाजिकता और अंग्रेजी मानसिकता वाले पुलिस-प्रशासन के अलोक में मैंने SC/ST के लिए भत्ता की केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की थी जिसे बिहार सरकार ने आंशिक रूप से 08-05-2018 को स्वीकार करते हुए पारित कर दिया ।