जमीन-मकान पर अवैध कब्ज़ा में ठोस करवाई की अति-आवश्यकता !!

सेवा में,

माननीय विद्वान मुख्यमंत्री, बिहार ।

विद्वान पुलिस महानिदेशक, बिहार ।

दिनांक:-13 फरवरी 2016 (सरस्वती पूजा)

विषय:-अवैध और फर्जी कागजात के आधार पर जमीन पर निर्माण और कब्ज़ा सम्बन्धी थाना में व्हाट्सअप के माध्यम से चित्र-सहित-शिकायत पर निर्माण को पुलिस द्वारा निर्माणोंपरांत कथित अवैध और जबरन निर्माण को ढहाने सम्बन्धी धाराओं के अंतर्गत मोकदमा दर्ज करने को अनिवार्य बनाने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निवेदनपूर्वक कहना है कि जमीन के कीमत में तर्कहीन बढोत्तरी के उपरांत जमीन और मकान पर अवैध और जबरन कब्ज़ा सम्बन्धी शिकायतों में लगातार बेतहासा बढ़ोत्तरी हो रही है जिस कारण पुलिस और कानून का रास्ता अपनाने वालों को जमीन-मकान पर वैध कब्ज़ा खोने के साथ कई अन्य नुक्सान और अपमान का घूँट पीना पर रहा है जो सुशासन के साथ न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए शर्म की बात है ।

जमीन-मकान पर फर्जी कागजात के आधार पर, अवैध और जबरन कब्ज़ा के मामले में पुलिस किसी उच्चस्तरीय एवं ठोस दिशा-निर्देश और संसाधन के आभाव में बाहुबली और आपराधिक छवि के लोगों को अप्रत्यक्ष रूप साथ देने के लिए बाध्य होती है और मामले से जुड़े सार्वजनिक अपराध का मूकदर्शक बनी रहती है । अधिकतर मामलों में पुलिस उच्चस्तरीय एवं ठोस दिशा-निर्देश और संसाधन के आभाव की आड़ में निजी स्वार्थ और लाभ भी साधती है जिससे पीड़ित एवं शासन-प्रशासन के साथ न्यायपालिका का अपमान भी नवीकृत हो जाता है ।

ऐसे मामलों में अक्सर पुलिस द्वारा धुर्ततापुर्वक कागज़ी पड़ताल की आड़ में करवाई में विलम्ब किया जाता है जिससे बाहुबली और दबंग छवि के लोगों के द्वारा व्यवहार्य निर्माण संपन्न करा लिया जाता है  

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि जमीन-मकान पर फर्जी कागजात के आधार पर, अवैध और जबरन निर्माण और कब्ज़ा सम्बन्धी व्हाट्सअप के माध्यम से पुलिस को चित्रसहित शिकायतों पर पुलिस द्वारा निर्माणोंपरांत कथित निर्माण और कब्ज़ा को ढहाने या रिक्त कराने सम्बन्धी धाराओं के अंतर्गत अविलम्ब मोकदमा दर्ज करने को तत्कालीन अनिवार्य बनाने सम्बन्धी आदेश दिए जाएँ ।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

सभी आदरणीय एवं माननीय प्राप्तकर्तागण ।

आपका विश्वासी

ह०/-प्रभाष चन्द्र शर्मा

पद्मश्री अवार्ड प्रत्याक्षी (समाज-सेवा श्रेणी)

पत्रकार (दैनिक हिंदी अखबार)

कार्यकारिणी सदस्य (जर्नलिस्ट्स यूनियन ऑफ़ बिहार)

कार्यकर्ता (सुचना का अधिकार)

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