नौकरी नहीं देना संविधान और देशद्रोह !!

सेवा में,

माननीय प्रधान मंत्री, हिंदुस्तान ।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, दिल्ली ।

दिनांक:-19 फ़रवरी 2015

विषय:-सभी को कम से कम वेतन पर और संविदा पर नौकरी देने की अनिवार्यता के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निवेदनपूर्वक कहना है कि हमारे अनुभवी और सचेत संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किये हैं लेकिन उस मौलिक अधिकार की प्राप्ति का रास्ता (आर्थिक आवश्यकताएं) कुछ सरकारें बंद कर रखती है जो मौलिक अधिकार के हनन के साथ-साथ संविधान की भी अवहेलना और अपमान हैं । कुछ सरकारें सर्वमान्य संविधान द्वारा प्रदत् मौलिक अधिकार का सम्मान करती है और मौलिक अधिकार के क्रियान्वन के लिए कम से कम बेरोजगारी भत्ता जैसी सुविधा प्रदान करती है तो कुछ सरकारें कम वेतन देकर लोगों को संविदा पर बहाल करती है और मौलिक अधिकार और संविधान का आंशिक रूप से सम्मान करती है । लेकिन हमारे राज्य और देश में मौलिक अधिकार देश की बहुत छोटी आबादी को हीं प्राप्त है जिसका साफ़ मतलब है कि देश में मौलिक अधिकारों का हनन और बेरोजगार-भटके हुए युवाओं द्वारा देशद्रोही, अराजक और आपराधिक घटनाओं के लिए केवल वे लोग दोषी नहीं हैं बल्कि देश और संविधान की सुरक्षा में लगी राज्य और देश की सरकारें हीं मुख्य रूप से दोषी है । देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार और उसकी पूर्ति के उपायों से वंचित करना केवल देश के संविधान का अवहेलना और अपमान करना हीं नहीं बल्कि देश को चालाकी या अग्यानता पुर्वक गर्त में धकेलने की साजिश और अपराध भी है । सरकारों को ऐसी साजिश और अपराध से बचना चाहिए और अपना भले के साथ देश के नागरिकों की भी चिंता करनी चाहिए ।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि देश के हर नागरिक को कम से कम वेतन पर और संविदा पर भी नौकरी दें ताकि देश की जड़ें सकारात्मक रूप से मजबूत हो सकें और दुनिया में देश की सशक्त पहचान बना सकें ।   

प्रतिलिपि प्रेषित:-सभी गणमान्य प्राप्तकर्तागण ।

आपका

ह०/-प्रभाष चन्द्र शर्मा

पत्रकार (हिंदी दैनिक अखबार)

सचीव (जर्नलिस्ट्स यूनियन ऑफ बिहार)

सलाहकार (ऑनलाइन सर्व शिकायत)

निदेशक (राजनीतिक कोचिंग संस्थान)

कार्यकर्ता (बिहार राज्य सुचना का अधिकार मंच)

कार्यकर्ता (बिहार मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान)

समाज सुधारक

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