Friday, 30 January 2015

निजी कर्मचारी अधिकार आयोग

To,
The Chief Minister, Bihar
The Chief Minister, Delhi
The Prime Minister, Hindustan

Date:-30 January 2014

Subject:-Regarding the creation of Employee Rights Commission & others

Sirs,
The number of private companies and offices are growing like mushrooms. We also know the poor job opportunity and access to government companies and offices. The imbalances among the growth of private companies & offices, government companies & offices and steep price rise of essentialities are forcing the people to join private companies and offices unconditionally. It may be reminded that the private companies hardly place any employee on pay-roll especially for many years and sometimes never. The extent of their exploitation is such that even the pre-independence British would be demoralized.
Every rights of an employee, human being especially female are violated on an hour-week, month and year-basis;
1.       No time limit for working hours
2.       No defined holidays
3.       No emergency leave
4.       No holidays leave
5.       No maternal and parental leave
6.       No basic amenities for employee
7.       No required infrastructure for employee
8.       No accidental or medical emergency leave
9.       No leave and incentive against overtime working
10.   No guarantee of job despite optimum performance etc.
There are various reasons behind the aforementioned exploitations but the problems are even harsher if there is no proof of being an employee of the company and offices.
The people mainly female are the most tragic victim of the inhumanity, immorality, and insensitivity of employer as they can’t raise complaints against the employer as male members. Male members can mobilize people to protest against the exploitation by employer, they can register complaint with the police and can approach court for justice but female naturally cannot do all those as men. The people especially female face problems in series from employer to police and court so they are mute bearer of the ordeal and keep subtracting financially, physically, efficiently, mentally, socially and above all humanly.
Whenever employee braces themselves to wage legal war against employers, they suffer the jolt of being unidentified with the employer resulting in actions futile.
The parameter of pay-roll to identify employee must be scrapped, instead, any kind of association to the company/office work, handling of files, dealing with any kind of transaction, being in office on regular basis on video/photo/mobile-record, interaction with customers on photo/video/mobile record etc. must replace pay-roll as the employee is thrown/disowned like a fly in milk.
The employee Rights Commission is required to be directly useful to employee as other justice delivering forum is heavily burdened with variety of responsibilities and has been able to give in before the justice seekers.
I, therefore, appeal you to order the liquidation of pay-roll as proof clearing the way for others as proof of an employee. I also request you to create an Employee/Professional Rights Commission ensuring the minimum rights with stability of job post employment and creation of flying squad to detect anomalies.
I specially request you to set up one anonymous off/online complaint centre to receive tip off about anomalies and gross violation of employee rights.
Regards
Sd/-Prabhash Chandra Sharma
Journalist (Daily News Paper)
Secretary (Working Journalists Union of Bihar)
Coordinator (Online Multi-Complaint Center)
Activist (Bihar Right to Information Forum)
@ Patrakar Sadan,
Pahalwan Ghat, Patna-800001

Email:-vikaschandrabudha@yahoo.co.in
CM, Bihar 30-1-14 Complaint Number:- 99999-3001140131
DARPG 30-1-14 Complaint Number- GNCTD/E/2014/006813
DARPG 30-1-14 Complaint Number- MOLBR/E/2014/008232
DARPG 30-1-15 Complaint Number-DARPG/E/2015/081160
CM, Bihar 30-1-15 Complaint Number-99999-3001150109

Death for sick but




Thursday, 29 January 2015

IPS & IAS Justice Accomplished

To,
Pradhan Mantri, Hindustan
Date:-15 December 2014
Subject:-Regarding the consecutive victimization of IAS and IPS officers in Bihar
Sir,
I’d written you via portal on 22-11-14 regarding action in brazen demotion of IPS officer Shivedeep Wamanrao Lande. Any action is awaited while the other IAS officer Kuldeep Narayan has been suspended for his honesty under the pretext of trivialities. An IAS officer, Durga Shakti Nagpal was ill-treated in UP for her honesty & the center immediately took up the matter to get her justice.
I, therefore, appeal you to do the least to rescue justice to IPS & IAS in Bihar.

Copy to other honorable recipients

Regards
Sd/-Prabhash Chandra Sharma
Journalist (Daily Print Media)
Secretary (Journalists Union of Bihar)
Consultant (Online Multi-Complaint Center)
Activist (Bihar Right to Information Forum)
Activist (Bihar Human Rights Protection Foundation)
Social Reformer
R/o-Patrakaar Sadan, Pahalwan Ghat, Patna-800001
Email:-vikaschandrabudha@yahoo.co.in

DARPG 15-12-14 Complaint Number- DARPG/E/2014/09524






















Army demand during festival met

सेवा में,
माननीय राष्ट्रपति, भारत ।
माननीय प्रधानमंत्री, भारत ।
दिनांक:-04 अक्टूबर 2014
विषय:-दसहरा और छठ पर्व के दौरान सेना की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में ।
महाशयगण,
दुखिपुर्वक कहना चाहता हूँ कि बिहार के लोगों में धर्म के प्रति अंधी और निरक्षर आस्था है किन्तु बदलते समय के साथ राजनैतिक और आपराधिक तत्व उनकी अंधी और निरक्षर आस्था का अमानवीय तरीके से लगातार शोषण करना शुरू कर दिए हैं । इसका दो-दो उदहारण हमलोग देख चुके हैं, पहला वर्ष 2012 के छठ पूजा के दौरान और दूसरा दुर्गा पूजा 2014 के दौरान  ।
दोनों बार हमलोगों ने दोषियों का पता लगाने का ड्रामा किया लेकिन सब बेकार और निराधार, किसी ने आज तक इस बात की गारंटी नहीं ली कि अगली बार किसी लापरवाही के कारण इस प्रकार की घटना की पुनरावृति नहीं होगी और शायद कोई लेगा भी नहीं ।
अपराधियों में पुलिस का किसी प्रकार का डर नहीं रह गया है । ईमानदार और देशभक्त पुलिस अधिकारीयों के पास अधिकार नहीं है, वे कहीं न कहीं दबंग और पहुँच वालों के हाथों पिटाई खा रहे होते हैं तो कहीं उनके हाथों अपमानित हो रहे होते हैं और बचे हुए पुलिस वाले चाय, खैनी, और दो चार रूपये की घुस लेकर अपनी जिम्मेवारी और पुलिस की वर्दी को बेचकर अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं । पुलिस को किसी के खिलाफ करवाई करने या खानापूर्ति करने के लिए चोरों, अपहरणकर्ताओं और धोखेबाजों की तरह अपराधियों को गिरफ्तार व अन्य करवाई करना पड़ता है । प्रारंभिक अपराध से लेकर शीर्ष अपराध तक की शिकायत लोग केवल पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक से करते हैं जिसका आंशिक समाधान वरीय पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से कर पाने में सफल हो पाते हैं अन्य शिकायतों को तो भगवान् ही सुनाने वाले हैं । पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कई बार प्रिंट मीडिया में नालायक अधिकारीयों के खिलाफ अपनी नाराजगी दर्ज करा चुके हैं लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टे अपराधी वरीय पुलिस अधीक्षक की लाचारी को हथियार बनाकर पीड़ित को यह कहकर धमकाते हैं की कोई पुलिस वाला उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ।
उपर्युक्त लाचार और नालायक पुलिस वालों को पर्व-त्यौहार के दौरान हजारों और लाखों निर्दोष जानों की सुरक्षा-व्यवस्था में लगाया जाता है जिसका अपराधियों में तनिक भी खौफ नहीं होता है । उन पुलिस वालों के नज़रों के सामने अपराधीगण अपराध करके लोगों में तुरंत ये सन्देश देने में कामयाब रहते हैं कि पुलिस से न्याय और व्यवस्था की आशा करना अज्ञानता से ज्यादा कुछ और नहीं है ।
पुलिस दबाव व अन्य कारणों से अपनी विफलता और कर्तव्यहीनता को छुपाने के लिए अपराधियों और पीड़ित को आपस में लड़वाकर मामले को थाना से बाहर हीं नाजायज़ तरीके से रफा-दफा करने के लिए उकसाती है । अगर पीड़ित न्याय के लिए थाना में मोकदमा दर्ज कराना चाहता है तो पुलिस उसे दुसरे पक्ष का काल्पनिक व गंभीर शिकायत के आलोक में करवाई का हवाला देकर मुँह बंद करवा देती है ।    
प्रत्येक वर्ष पूजा के दौरान पुलिस-प्रशाशन पूजा आयोजकों के सामने गिरगिराता रहता है की आयोजक पूजा के लिए लाइसेंस ले लें, बिजली का वैध कनेक्शन ले लें वगैरह-वगैरह लेकिन लेकिन एक दो को छोड़कर कोई आयोजक लाइसेंस लेने नहीं आता है । हार-थक कर पुलिस प्रशासन को पूजा आयोजकों के दरवाज़े पर जाकर उनकी शर्तो पर लाइसेंस थमाया जाता है । पूजा आयोजक निर्भीक होकर सड़क और आम स्थल का बहुत बड़ा हिस्सा अतिक्रमण कर लेते हैं, अवैध बिजली कनेक्शन लेते हैं, सर्वोच्य न्यायालय के उस आदेश की सड़े-आम धज्जियाँ उड़ाते हैं जिसमें दस बजे रात से लेकर छह बजे सुबह तक लाउडस्पीकर बजाने की सख्त पाबन्दी है । श्रद्धालुगण कहते हैं की सर्वोच्च न्यालायाय पहले ये स्पष्ट करे कि यह आदेश हिन्दुओं के लिए है की मुसलमानों के लिए है क्योंकि मुसलमान लोग साल के 365 दिनों तक दस बजे रात से लेकर छह बजे सुबह तक लाउडस्पीकर का दुरूपयोग करते हैं और लोगों की नींद हराम करते हैं, रमजान के वक़्त तो रात भर लाउडस्पीकर का प्रयोग कर आम के साथ लाचार और बीमार लोगों की नींद हराम करते हैं । ये हाल अन्य जगहों को छोड़ पटना के सबसे संवेदनशील कोतवाली थाना का है जहाँ सरेआम बहुपयोगी थाना कैंपस में नमाज़ पढ़ा जाता है और न्यायिक आदेश के विपरीत लाउडस्पीकर का प्रयोग भी किया जाता है ।
मैं भी रावण बद्ध के दिन गाँधी मैदान में मौजूद था और इसकी समाप्ति के बाद बैंक रोड से वापस अपने कार्यालय  लौट रहा था । भीड़ इतनी थी कि मुझे पचीस मिनट तक सड़क के किनारे इंतज़ार करना पड़ा इस बीच हमने देखा कि दस आवारा लड़कों का श्रृंखला खचा-खच भीड़ की उल्टी दिशा में दहशतगर्दों की तरह धक्का देते हुए चले जा रहे थे, मुझे  वहीं पर किसी भगदड़ की आशंका थी पर मुझे वहां कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आया । पंद्रह मिनट के बाद हमने पुलिस और विशेष पुलिस बल के जवानों को आनन्-फानन में ड्यूटी से भागते हुए देखा । मेरा पूर्ण विश्वास है की भीड़ के घर के पहुँचने से पहले भाड़ी संख्या में पुलिस वाले अपने घर पहुँच चुके होंगे ।
हमने वर्ष 2012 के छठ पूजा के दौरान भगदड़ के बाद शांतिपूर्ण पूजा आयोजन के लिए दर्ज़नों सुझाव दिए था  जिसमें से केवल 50% सुझावों को वर्ष 2013 के छठ पूजा के दौरान लागु किया गया था और किसी तरह पूजा शांतिपूर्ण तरीके से बीत पायी थी ।
आम चुनाव को महापर्व का दर्ज़ा देकर दूर-दराज़ के इलाकों में केन्द्रीय बालों की भाड़ी संख्या में तैनाती की जाती है लेकिन असली महापर्व में आम लोगों को भेंड़-बकरी की तरह मरने के लिए छोड़ दिया जाता है जो व्यवस्था द्वारा सबसे बड़ा और घृणित मानव शोषण है ।  
वर्तमान राजनैतिक, आपराधिक, पुलिस और प्रशासनिक परिस्थितियों को देखते हुए यह अनिवार्य प्रतीत होता है कि छठ पूजा और दुर्गा पूजा जैसे महा-आयोजन के दौरान सेना के जवानों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाए और उपद्रवी तत्वों और कुव्यवस्था पर सत-प्रतिशत लगाम लगाया जा सके और हादसा के बाद सहानुभूति व्यक्त करने जैसी आवश्यकता को समय रहते टाला जा सके ।
छठ पूजा और दुर्गा पूजा के दौरान न्यायिक और प्रशासनिक आदेशों के पालन हेतु आर्मी की तैनाती की आवश्यकता को नज़रअंदाज करने वाले अधिकारीयों से नियम अनुपालन और लापरवाही के कारण निर्दोष जानों की सुरक्षा की गारंटी का बांड भरवाने का आदेश दिया जाए ताकि निर्दोष जानों के मामलों में अधिकारीयों में गंभीरता दिखे ।
मेरी प्रार्थना है कि इस संवेदनशील विषय को राज्य और केंद्र सरकार की रेसलिंग रिंग में नहीं धकेल दिया जाए ।
प्रतिलिपि प्रेषित:-सभी माननीय प्राप्तकर्तागण ।
विश्वासभाजन
ह०/-प्रभाष चन्द्र शर्मा
पत्रकार (दैनिक हिंदी अखबार)
सचिव (जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ़ बिहार)
संयोजक (ऑनलाइन मल्टी-कंप्लेंट सेंटर)
कार्यकर्ता (बिहार राज्य सुचना का अधिकार मंच)
कार्यकर्ता (बिहार मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान)
समाज सुधारक 
पता:-पत्रकार सदन, पहलवान घाट, पटना-1
ईमेल:-vikaschandrabudha@yahoo.co.in

CM, Bihar 4-10-14 Complaint Number- 99999-0410140108
DARPG 4-10-14 Complaint Number- DARPG/E/2014/067748

President 4-10-14 Complaint Number- PRSEC/E/2014/137886

144 Section replacement

To,
The Law Minister, Govt. of India & Bihar

Date:-29 January 2015

Subject:-Regarding imposition of Section in place of Section 144 where construction or demolition is inevitable

Sir,
Police across the nation practice secure graft by misusing section 144 after the demolition or construction of any structure, later, denying any remedial action referring title dispute & throwing ball into the court of SDO where justice is humiliated due to inordinate and unnecessary delay in disposal. Such malpractices promote the lawless wrestling between the conflicting parties leading to untoward incident & tragedy.
I, therefore, appeal you to order compulsory imposition of section which allows the construction to be demolished immediately by police and demolition to be erected immediately by police during the application of section 144. Such practice is bane on civilized & law-abiding parties and society.    

Copy to other honorable recipients concerned

Regards
Sd/-Prabhash Chandra Sharma
Journalist (Daily Print Media)
Secretary (Journalists Union of Bihar)
Consultant (Online Multi Complaint)
Director (Political Coaching Institute)
Activist (Bihar Right to Information Forum)
Activist (Bihar Human Rights Protection Foundation)
Social Reformer
R/o-Patrakar Sadan, Pahalwan Ghat, Patna-80001,
Email:-vikaschandrabudha@yahoo.co.in
AADHAAR No-3388 1143 0082
CM, Bihar 29-1-15 Complaint Number-99999-2901150107

DARPG 29-1-15 Complaint Number-DARPG/E/2015/01128

मेरी वर्षों पुरानी "चुनाव में धर्म पर प्रतिबन्ध" पर उच्चतम न्यायालय ने मुहर लगाई !

To,
The Honorable Prime Minister, Hindustan (PMO 3-2-15 at 10:48)
The Honorable Minister, Home Affairs, India

Date:-29 January 2015 & 4-10-2015

Subject:-Regarding ban on the religious and casteist words viz Hindu, Muslim, Sikh, Isai & women etc with development

Sir,
US President alerted India against religious division which PM is already practicing needing your stimulus. Religious words reach nadir of misuse during election. I, therefore, appeal you and other capables to ban the words Hindu, Muslim, Sikh, Isai, women, various castes etc during election and others & order the replacement of the same by economically, academically, technically, medically & genderly backward class to save our country from devastating division.
This would not only save our country from division on caste and religious lines, it would also make our country world a proven leader in secularism and equality and the divisive elements shall be flushed out from our country.

Copy to honorable Supreme Court, India

Regards
Sd/-Prabhash Chandra Sharma
PADMA BHUSHAN AWARD NOMINEE (Social Work Category)
Journalist (Daily Print Media)
Executive Member (Journalists Union of Bihar)
Consultant (Online Multi-Complaint)
National Vice-President (Mahatma Buddha Vichar Dal)
Activist (Bihar Right to Information Forum)
Activist (Bihar Human Rights Protection Foundation)
Social Reformer
R/o-Patrakar Sadan, Pahalwan Ghat,
P.S-Buddha Colony, Patna-800001
Email:-vikaschandrabudha@yahoo.co.in
AADHAAR No-338811430082
PMO 4-10-15 Complaint Number-PMOPG/E/2015/0119459

DARPG 4-10-15 Complaint Number-MINHA/E/2015/03023

Wednesday, 28 January 2015

Acid attackers & black face

To,
The Prime Minister, Hindustan
Date:-28 January 2015
Subject:-Regarding the formation of law necessitating black tanning injection on the face of acid attackers
Sir,
One can easily feel the trauma of victim of acid attack but the legal provisions to punish acid attacker is insufficient. The victim physically suffers acid attack for some time but it gives mental pain lifetime with damaged face & other parts. So I appeal you to ensure black tanning injection on the face of acid attackers by supplementing the legal provisions to punish acid attackers.   
Copy to law ministry & others honorable concerned
Regards
Sd/-Prabhash Chandra Sharma
Journalist (Daily Hindi News Paper)
Secretary (Journalists Union of Bihar)
Consultant (Online Multi-Complaint)
Director (Political Coaching Institute)
Activist (Bihar Right to Information Forum)
Activist (Bihar Human Rights Protection Foundation)
Social Reformer
R/o-Patrakar Sadan, Pahalwan Ghat, Patna-800001
Email:-vikaschandrabudha@yahoo.co.in
AADHAAR No-3388 1143 0082
DARPG 28-1-15 Complaint Number-DARPG/E/2015/010372