स्थानांतरण और पदस्थापना की फ्री सेल पर आंशिक लगाम !!!

सेवा में,

माननीय प्रधान मंत्री, हिंदुस्तान

माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली एवं बिहार ।

दिनांक:-02 मार्च 2015

विषय:-राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारीयों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए अनिवार्य रूप से न्यायिक + नागरिक + सामरिक सदस्सीय समिति के गठन के सम्बन्ध में ।

महाशयगण,

देश का शायद हीं कोई व्यक्ति इस बेशर्म सच्चाई से इनकार करेगा कि देश के संचालन में कर्चारियों और अधिकारीयों की भूमिका अहम् और इकलौता नहीं होती है जिसके स्थानांतरण और पदस्थापना की हाट (बाज़ार) सर्वोच्य पदों पर बैठे राजकीय और राष्ट्रीय महत्व के लोग अपने निजी लाभ के लिए चलाते हैं ।

इस हाट से स्थानांतरण और पदस्थापना को बोली लगाकर खरीदनेवाले लोग संविधान नहीं बल्कि रूपये के प्रति अपनी वफादारी को बाध्यकारी मानते है और हर वो कुकर्म करते हैं जो उन्हें आगे भी स्थानांतरण और पदस्थापना खरीदने योग्य बनाते हैं ।

कुछ ऐसे हीं हालात न्यायपालिका में थे जिसे केंद्र में वर्तमान सरकार ने कालेजियम प्रणाली में बदलाव लाकर हालात को बेहतर बनाने का ईमानदार व जन-कल्याणकारी प्रयास किया ।

कर्मचारियों और अधिकारीयों के स्थानांतरण और पदस्थापन में न्यायपालिका + नागरिक + सामरिक सदस्सीय समिति इसलिए अनिवार्य है क्योंकि ऐसे स्थानांतरण और पदस्थापना से न्यापालिका के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, नागरिकों के लिए विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है और देश की सुरक्षा में लगे समर्पित जवानों को देश के अन्दर से हीं भितरघात का सामना करना पड़ता है जो देश के अस्तित्व पर हीं प्रश्नचिन्ह लगा देता है ।

ऐसे समिति के गठन का निर्णय लेना बहुत हीं कठिन हैं और कीड़े-मकोड़ों की सोंच रखने वालों के वश की बात नहीं है अतः आप महानुभावों से प्रार्थना है कि साहस का परिचय देते हुए उक्त सुझावों और शिकायतों पर अविलम्ब अमल और करवाई करने का आदेश दें ।

प्रतिलिप प्रेषित:-माननीय प्राप्तकर्तागण ।

आपका

ह०/-प्रभाष चन्द्र शर्मा

पत्रकार (हिंदी दैनिक अखबार)

सचीव (जर्नलिस्ट्स यूनियन ऑफ बिहार)

सलाहकार (ऑनलाइन सर्व शिकायत)

निदेशक (राजनीतिक कोचिंग संस्थान)

कार्यकर्ता (बिहार राज्य सुचना का अधिकार मंच)

कार्यकर्ता (बिहार मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान)

समाज सुधारक

पता:-पत्रकार सदन, पहलवान घाट, पटना-800001, बिहार (भारत)

ईमेल:-vikaschandrabudha@yahoo.co.in

आधार कार्ड संख्या:-338811430082

DARPG 2-3-15 Complaint Number-DARPG/E/2015/022882

CM, Delhi 2-3-15 Complaint Number-GNCTD/E/2015/011892

CM, Bihar 2-3-15 Complaint Number-99999-0203150103 

President 2-3-15 Complaint Number-PRSEC/E/2015/019582

To,

The Prime Minister, Hindustan

Date:-05 February 2015

Subject:-Regarding a judicial panel including judicial, central & defense representatives.

Sir,

Government transfer and posting in states are on open & free sale & the buyers justify their means of graft & lackadaisical approach to their duty towards states and nation a prerogative which remain unaddressed by the government & officials despite leveling of even serious charges. So the formation of one committee consisting judicial, central & defense representatives is the need of the hour & my demand to save the federal states from ongoing anarchism.

Copy to other honorable recipients concerned

Regards

Sd/-Prabhash Chandra Sharma

Journalist (Daily Print Media)

Secretary (Journalists Union of Bihar)

Consultant (Online Multi-Complaint)

Director (Political Coaching Institutes)

Activist (Bihar Right to Information Forum)

Activist (Bihar human Rights Protection Foundation)

Social Reformer

R/o-Patrakar Sadan, Pahalwan Ghat, Patna, Bihar-800001 (Hindustan)

Email:-vikaschandrabudha@yahoo.co.in

AADHAAR No-338811430082

DARPG 5-2-15 Complaint Number-DOPAT/E/2015/002739