निवेश और शिक्षा के नाम गाढ़ी कमाई लुटने वाले कम्पनियों के विरुद्ध मेरी शिकायत के डेढ़ साल बाद जागी सुस्त और मस्त सरकार !

सेवा में,

माननीय प्रधान मंत्री, हिन्दुस्तान ।

दिनांक:-18 फ़रवरी 2015

विषय:-जीवन,भविष्य और रूपये से जुड़े आवश्यक और शीघ्र सुचना के लिए अनिवार्य हेल्पलाइन जारी करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

देशहित और लोकहित की असुरक्षा की जानकारी देते हुए विनती करना चाहता हूँ कि कुछ स्वार्थी, देशवासियों का बुरा चाहने वाले व्यक्ति देश और देश की विभिन्नता और विशालता का नाजायज़ फायदा उठाकर देश, देशवासियों का भविष्य और उनकी गाढ़ी कमाई को चपत लगते हैं ।

देशद्रोही विचारधारा के लोग इन्टरनेट के माध्यम से दिग्भ्रमित करने वाले सूचना और सन्देश भेजकर निर्दोष और सुलझे हुए लोगों के भविष्य और गाढ़ी कमाई से खिलवाड़ करते हैं । कभी-कभी निर्दोष जनता ऐसे सन्देश और विभिन्न संदिग्ध आश्वाशन की अधिकारिक जांच-पड़ताल करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन घंटों में प्राथमिक-अधिकारिक सूचना देने वाली हेल्पलाइन प्रणाली के आभाव में भटक जाते हैं और ठगे भी जाते हैं जिसकी भरपाई करने की जिम्मेवारी देश का कोई भी अधिकारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है और करवाई भी महज़ एक औपचारिकता होती है क्योंकि ऑनलाइन जानकारी और संवाद पर भरोसा नहीं करने का अलर्ट देश की सर्वोच्च संस्थाएं भी जारी करते रहती है जबकि दूसरी तरफ प्रधान मंत्री देश को इन्टरनेट के माध्यम से सन्देश व सुचना भेज कर लोगों को इन्टरनेट से जोड़ने का कार्य करते हैं जो जोखिम भरा हुआ है ।

कुछ ऐसा हीं वाक्या छात्रों और अभिवाकों के साथ किसी संसथान में नामांकन को लेकर होता है । तकनिकी शिक्षण संस्थाओं में नामांकन के वक़्त कॉलेजों में नामांकन करवाने वाले दलाल और कंसल्टेंट कुकरमुत्ते की तरह उग आते हैं और शिक्षण संस्थान के बारे में झूठी और अव्यवहारिक सूचना देकर छात्रों को सुनहरे भविष्य का सपना दिखाते हैं लेकिन दलालों और कंसलटेंट की शिक्षण संस्थान सम्बन्धी ब्यौरा का घंटों में अधिकारिक जानकारी देने वाली हेल्पलाइन प्रणाली और पर्याप्त समय आभाव के कारण स्वयं हीं आधी-अधूरी एवं अनाधिकारिक जानकारी प्राप्त कर नामांकन लेने की जोखिम उठाते हैं और ज्यादातर लोग अपना भविष्य और रूपये दोनों बर्बाद कर बैठते हैं ।

ऐसी हीं समस्याएँ देश के मामूली निवेशकों के सामने भी आती है जिसको निवेश करने वाली कंपनियां  न्यूनतम निवेश पर निश्चित व अप्रत्याशित लाभ का वादा करती है जो कुछ हीं दिनों में खोखला साबित होता है साथ हीं निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई भी गवां बैठते हैं । ऐसा कंपनी और इसके क्रिय-कलाप के अधिकार और अनुमति के बारे में कम समय में अधिकारिक जानकारी देने वाली हेल्पलाइन के आभाव के कारण होता है । इस प्रकार की कंपनियां अक्सर अपनी और अपने कंपनी के क्रिया-कलापों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होने का दावा करते हैं जिस ऑनलाइन जानकारी को देश की सर्वोच्य संस्थायें भरोसेमंद नहीं मानती है । सरकारी वेबसाइट ऐसी किसी भी कंपनियों की केवल प्राथमिक जानकारी हीं दे पाती है निवेश की लाभ और सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी नहीं दे पाती है जो अशिक्षित, अर्धशिक्षित और अंजान व्यक्ति के समझ से परे होता है । इस तरह की कंपनियां अक्सर अपने आप को केंद्र सरकार से सम्बद्ध और राज्य सरकार से अनापत्तित बताती है जिसकी जांच बिना किसी सरकारी हेल्पलाइन के कुछ घंटो और दिनों में संभव नहीं है । इन दिनों पटना, बिहार में एक कंपनी “दनार मल्टीनेशनल प्राइवेट लिमिटेड” मल्टी-लेवल-मार्केटिंग करने में बहुत हीं सक्रीय है जब मैंने इस काम को करने वाली टीम से पंजीयन संख्यां और एम० ओ० यु० की मांग की तो उनलोगों ऐसा करने से इन्कार कर दिया लेकिन वे लोग गैर जागरूक लोगों के बीच धड़ल्ले से काम कर रहे हैं । इस कंपनी की क्रिया-कलाप संबंधी जानकारी के लिए मैंने कॉर्पोरेट मंत्रालय, भारत सरकार को एक माह पहले एक आर० टी० आई० आवेदन भी दिया जिसके तहत सुचना आज तक आपेक्षित है । मैंने इस कंपनी की शिकायत भी कॉर्पोरेट मंत्रालय, भारत सरकार से की लेकिन महिना बीत जाने के बाद भी आज तक कोई करवाई नहीं की गयी है । इसी प्रकार पी० ए० सी० एल० इंडिया लिमिटेड नामक एक निवेश कंपनी है जिसने गरीब लोगों के रूपये निवेश किये लेकिन अचानक हीं कंपनी ने कार्य करना बंद कर दिया और सभी निवेशकों का रुपया अनिश्चितकाल के लिए फंसा हुआ है जिसकी शिकायत मैंने एक माह पहले प्रधान मंत्री से की लेकिन आज तक समाधान आपेक्षित है । निर्दोष व जानकारी-अभावग्रस्त देशवासियों के सामने इस प्रकार की अनेकों समस्याएँ आती है जिससे बचाव के लिए घंटों या दिनों में अधिकारिक जानकारी की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं होने पर लोगों के साथ सरकारी मशीनरियों के सामने भी बेवजह उत्पन्न समस्याओं और अपराधों का बोझ बढ़ता है ।

ऐसी समस्याओं से बचने और निबटने के लिए अतिशीघ्र एक ऐसे हेल्पलाइन की आवश्यकता है जो कम से कम समय में अहम व संवेदनशील जानकारी उपलब्ध करा सके और देश की गरीब और निर्दोष जनता को धोखेबाज संस्थाओं के जाल में फंसने से बचाया जा सके साथ हीं सरकारी मशीनरियों का बोझ भी कम किया जा सके ।

प्रतिलिपि प्रेषित:-मुख्यमंत्री, दिल्ली, बिहार व अन्य प्राप्तकर्तगण ।  

आपका

ह०/-प्रभाष चन्द्र शर्मा

पत्रकार (हिंदी दैनिक अखबार)

सचीव (जर्नलिस्ट्स यूनियन ऑफ बिहार)

सलाहकार (ऑनलाइन सर्व शिकायत)

निदेशक (राजनीतिक कोचिंग संस्थान)

कार्यकर्ता (बिहार राज्य सुचना का अधिकार मंच)

कार्यकर्ता (बिहार मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान)

समाज सुधारक

पता:-पत्रकार सदन, पहलवान घाट, पटना-800001, बिहार (भारत)

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President 18-2-15 Complaint Number- PRSEC/E/2015/016122

DARPG 18-2-15 Complaint Number-DARPG/E/2015/018782

CM, Delhi 18-2-15 Complaint Number- GNCTD/E/2015/009032

CM, Bihar 18-2-15 Complaint Number- 99999-1802150121