महिला और दलित को अनिवार्य रूप से उप-(Deputy) का पद !

सेवा में,

माननीय प्रधान मंत्री, हिन्दुस्तान

माननीय राष्ट्रपति, भारत

दिनांक:-21 फरवरी 2015

विषय:-महिला या दलित को अनिवार्य रूप से देश के उप-(Deputy-) का पद देने के सम्बन्ध में ।

महाशयगण,

मजबूरीवश कहना चाहता हूँ महिला और दलित उत्थान के लिए हमारे संविधान में सैकड़ों प्रावधान है जिसे बेहतर बनाने के लिए लगातार संशोधित किया जाता है जिससे उनकी केवल आर्थिक स्तिथि आंशिक रूप से बेहतर होती है लेकिन सामाजिक, मानसिक और जैविक स्तिथि में असंतोषजनक बदलाव हीं देखने-सुनने के लिए मिलता है । बड़े बड़े पदों पर बैठे महिला और दलित भी अपने-आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं इसका एक ताज़ा उदहारण बिहार में देखने को मिला जब बाहुबलियों ने एक दलित मुख्यमंत्री तक को मारने और सबक सिखाने की धमकी दी साथ उनके रिश्तेदारों की बर्बरतापूर्वक पिटाई भी की गयी लेकिन किसी अधिकारिक संस्थान ने स्वतः संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं समझी । उक्त घटनाओं से साफ़ पता चलता है कि उनकी स्तिथि बदलने में अभी भी सैकड़ों वर्ष लगेंगे और इतने वर्षों तक इन्हें प्रताड़ित होते देखना संवैधानिकता, सामाजिकता और नैतिकता कतई नहीं है ।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि चरणबद्ध तरीके से योग्यतानुसार महिला और दलित के लिए उप-राष्ट्रपति, उप-प्रधानमंत्री, उप-मुख्य न्यायाधीश (उच्च व उचत्तम न्यायलय) उप-राज्यपाल, उप-मुख्यमंत्री, उप-सचीव, उप-पुलिस महानिदेशक, उपाध्यक्ष व अन्य उप- (Deputy) का पद अनिवार्य रूप से आरक्षित करने का प्रावधान करने की कृपा की जाए ताकि देश की बहुत बड़ी आबादी देश की तरक्की के बारे में समानरूप से सोंच साथ हीं लोगों के अमानवीय बनने की प्रचलन पर विराम लगे ।    

प्रतिलिपि प्रेषित:-सभी गणमान्य प्राप्तकर्तागण ।

आपका

ह०/-प्रभाष चन्द्र शर्मा

पत्रकार (हिंदी दैनिक अखबार)

सचीव (जर्नलिस्ट्स यूनियन ऑफ बिहार)

सलाहकार (ऑनलाइन सर्व शिकायत)

निदेशक (राजनीतिक कोचिंग संस्थान)

कार्यकर्ता (बिहार राज्य सुचना का अधिकार मंच)

कार्यकर्ता (बिहार मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान)

समाज सुधारक

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